महाराष्ट्र सरकारने घरकुल योजनेसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रशासकीय कारवाईदरम्यान जप्त केलेली वाळू आता बेघर लाभार्थ्यांना मोफत दिली जाणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या १०० दिवसांच्या कार्ययोजनेंतर्गत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे हजारो लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
वाढत्या वाळूच्या किंमतीमुळे रखडलेली घरकुलं
गेल्या काही वर्षांत वाळूच्या किंमतीत मोठी वाढ झाल्याने घरकुल योजनेत मिळणाऱ्या अनुदानातून घर बांधणे कठीण होत गेले. याआधी लाभार्थ्यांना ६०० रुपये प्रति ब्रास या सवलतीच्या दराने वाळू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच्या अडचणींमुळे ही योजना अपयशी ठरली आणि अनेक घरकुलांची कामे रखडली.
प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, महाराष्ट्र सरकारही तिच्या अंमलबजावणीत सहभागी आहे. मात्र, बांधकाम साहित्याच्या वाढत्या किंमती आणि वाळूच्या तुटवड्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांची घरे अद्याप अपूर्ण आहेत.
२० लाख घरकुलांना मंजुरी, १० लाखांना पहिला हप्ता
राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत २० लाख घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यापैकी १० लाख लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता म्हणून १५ हजार रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. मात्र, केवळ दीड लाख रुपयांच्या अनुदानावर संपूर्ण घर बांधणे अनेकांसाठी कठीण ठरत आहे. विशेषतः सोलापूर जिल्ह्यात ६२ हजारांहून अधिक बेघर लाभार्थ्यांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे.
वाळूच्या उपलब्धतेसाठी नवीन धोरण
महाराष्ट्र सरकार नवीन वाळू धोरण आणण्याच्या तयारीत आहे. २०२३ च्या धोरणाऐवजी २०२५ साठी सुधारित धोरण प्रस्तावित आहे. तोपर्यंत लाभार्थ्यांना वाळू सहज मिळावी, यासाठी तात्पुरता निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल विभागाच्या माहितीनुसार, अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीवर कारवाई करताना मोठ्या प्रमाणात वाळू जप्त केली जाते. हीच वाळू आता घरकुल बांधकामासाठी वापरण्यात येणार आहे.
वाळूच्या वाटपाचे नियोजन
प्रशासनाने जप्त केलेल्या वाळूच्या वाटपासाठी नियोजन सुरू केले आहे. प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आपल्या जिल्ह्यात जप्त केलेल्या वाळूची माहिती संकलित करण्यास सुरुवात केली आहे. तहसीलदार, मंडल अधिकारी आणि तलाठी यांच्या मदतीने ही प्रक्रिया वेगाने राबवली जात आहे.
वाळूचा साठा निश्चित झाल्यानंतर, तालुक्याच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडून घरकुल लाभार्थ्यांची यादी मागवली जाईल. त्या आधारावर प्रत्येक लाभार्थ्यास घरकुलासाठी आवश्यक वाळूचे प्रमाण ठरवले जाईल. तहसीलदार सचिन पाटील यांनी सांगितले की, “एका घरकुलासाठी सरासरी २ ते ३ ब्रास वाळू आवश्यक असते. उपलब्ध साठ्याच्या आधारावर योग्य वाटप केले जाईल.”
लाभार्थ्यांसाठी वाळू मिळवण्याची प्रक्रिया
लाभार्थ्यांनी प्रथम ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकेकडून घरकुल मंजुरीचे प्रमाणपत्र घ्यावे. त्यानंतर तहसील कार्यालयात अर्ज करावा. अर्जाची पडताळणी झाल्यानंतर लाभार्थ्याला वाळू उपलब्ध असलेल्या ठिकाणाची माहिती दिली जाईल. मात्र, वाळू वाहतुकीचा खर्च लाभार्थ्यांनाच करावा लागेल. महसूल विभागाचा एक प्रतिनिधी वाळू वितरणावेळी उपस्थित राहील, जेणेकरून फक्त पात्र लाभार्थ्यांनाच वाळू मिळेल.
लाभार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील सुरेश पाटील म्हणाले, “मी दोन वर्षांपासून घर बांधू शकलो नव्हतो. वाळूच्या किमती गगनाला भिडल्या होत्या. आता मोफत वाळू मिळणार असल्याने माझे स्वप्न साकार होईल.” बीड जिल्ह्यातील संजय मोरे यांनी सांगितले, “वाळूच्या अभावामुळे अनेक लाभार्थी कर्जबाजारी होत होते. आता त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.”
निर्णयामागील धोरण
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या १०० दिवसांच्या कार्ययोजनेत घरकुल योजनेस गती देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या निर्णयामुळे दोन प्रमुख उद्दिष्टे साध्य होणार आहेत – प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी आणि अवैध वाळू उत्खननावर नियंत्रण.
गृहनिर्माण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, “जप्त केलेली वाळू सरकारी गोदामात पडून राहते. ती लाभार्थ्यांसाठी वापरणे हा चांगला पर्याय आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना मदत होईल आणि अवैध वाळू उत्खननालाही आळा बसेल.”
अंमलबजावणीतील आव्हाने
ही योजना राबवताना प्रशासनास अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागेल. जप्त केलेल्या वाळूची गुणवत्ता, योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत वाटप, देखरेख आणि वाहतूक यांसारख्या मुद्द्यांवर विशेष लक्ष द्यावे लागेल.
राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात एक समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती योजना योग्य प्रकारे अंमलात आणतेय की नाही, यावर देखरेख करेल आणि लाभार्थ्यांना योग्य लाभ मिळत आहे की नाही, याची खात्री करेल
जप्त केलेली वाळू बेघर लाभार्थ्यांसाठी मोफत देण्याचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. यामुळे रखडलेली घरकुलांची कामे वेगाने पूर्ण होऊ शकतील आणि हजारो कुटुंबांना हक्काचे घर मिळू शकेल. नवीन वाळू धोरण लागू होईपर्यंत हा तात्पुरता उपाय लाभदायक ठरेल.
गृहनिर्माण तज्ज्ञांच्या मते, ही योजना तात्पुरती असली तरी लाभार्थ्यांसाठी उपयोगी आहे. मात्र, भविष्यात वाळूच्या तुटवड्याची समस्या टाळण्यासाठी सरकारने व्यापक धोरण आखून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.