महागाई भत्ता हा सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना (पेन्शनधारकांना) दिला जाणारा एक अतिरिक्त पैसा असतो. महागाई वाढल्यामुळे त्याचा परिणाम लोकांच्या खर्चावर होतो, त्यामुळे हा भत्ता दिला जातो. हा पगाराचा एक भाग असतो आणि सरकार दर महिन्याला तो देत असते. महागाईच्या प्रमाणानुसार या भत्त्यात वेळोवेळी बदल केला जातो.
महागाई भत्त्यात वाढ
काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 53% पर्यंत वाढवला. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारनेही आता आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा भत्ता 53% केला आहे. हा नवीन दर जुलै 2024 पासून लागू होणार आहे. यापूर्वी राज्य सरकारकडून 50% भत्ता दिला जात होता, म्हणजेच आता 3% वाढ झाली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक फायदा होईल.
वाहतूक भत्त्याबद्दल नवीन निर्णय
राज्य सरकारने महागाई भत्त्याबरोबरच वाहतूक भत्ता देखील वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा भत्ता विशेषतः दिव्यांग (अपंग) शिक्षकांसाठी लागू केला जाणार आहे. हे शिक्षक प्राथमिक शाळांमध्ये काम करतात आणि करार पद्धतीने कार्यरत असतात. राज्य सरकारने 27 फेब्रुवारी 2025 रोजी यासंबंधी निर्णय घेतला आहे.
वाहतूक भत्त्यासाठी निधी मंजूर
वाहतूक भत्ता देण्यासाठी राज्य सरकारने 44 लाख 3 हजार 700 रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे 216 शिक्षक आणि कर्मचारी याचा लाभ घेऊ शकतील. हा भत्ता 27 फेब्रुवारी 2025 पासून लागू होईल.
महागाई भत्त्याचे प्रकार
महागाई भत्ता दोन प्रकारचे असतात:
- केंद्र सरकारचा महागाई भत्ता – केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना दिला जातो.
- राज्य सरकारचा महागाई भत्ता – राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिला जातो.
महागाई वाढली की सरकार हा भत्ता वाढवते, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर राहील. हा भत्ता वर्षातून दोनदा बदलला जातो – जानेवारी आणि जुलै महिन्यात.
महागाई भत्त्याचा फायदा
महागाई भत्ता वाढल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक आधार मिळतो. त्यांची खरेदी करण्याची क्षमता वाढते आणि त्यांना महागाईशी सामना करणे सोपे जाते.
सरळ शब्दांत सांगायचे झाले, तर महागाई भत्ता हा सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा एक मदतीचा पैसा आहे, जो महागाईच्या वाढत्या प्रभावाला समतोल ठेवण्यासाठी दिला जातो.